... (more)

... (more)

... (more)

महेन्द्र रायमाझी -

नेपाललाई फेरि हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने मागसहित गत फागुन १७ गतेदेखि पशुपतिको वनकालीमा चलिरहेको सहस्र रुद्रचण्डी महायज्ञको समापन गरेका छन् कालीबाबाले । लामो समयसम्म संघर्ष गरेर भएपनि धर्मनिरपेक्षतामा देशलाई लैजान गरिएको प्रयासलाई कालीबाबाले भने एकै महायज्ञमार्फत उल्टाउने घोषणा गर्दै यो महायज्ञ सकिएको छ । कालिबाबाले यज्ञ आहुती मन्त्र पढेर महायज्ञको समापन गरेका छन्, सोही कामनासहित ।

महायज्ञबाट गर्न खोजिएको प्रयासप्रति धेरैले अविश्वास गर्थे होला त, महायज्ञको समापनमा थुप्रैं भक्तजन सहभागी नहुने थिए । धेरैको विश्वास भएको देखिएको छ, यसबाट । भक्तजन पनि ठुलो संख्यामा सहभागी भएका छन् । सर्वसाधारण बाहेक समाजका निकै चिनिएका अनुहारहरु पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, काँग्रेस, तमलोपा लगायतका विभिन्न पार्टीका नेताहरुले पनि सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका थिए ।

सरकारको पनि प्रतिनिधित्व छ, यसमा । धर्मनिरपेक्षता भएको अन्तरिम सरकार, इज्जत त राख्नैपर्‍यो, त्यसो त महायज्ञमा सहभागी भएका मन्त्रीले भन्लान् कि व्यक्तिगत तवरमा सहभागी भएको भनेर । महायज्ञको समापनमा बनमन्त्री दिपक बोहरा, सभासदहरु र सुरक्षा अधिकारीहरु पनि सहभागी थिए । धर्मनिरपेक्षताको जति ठुला कुरा गरेपनि आखिर एउटा निश्चित उद्देश्यका लागि गर्नु कति जाति हो, उनैले जानुन् ।

यज्ञस्थलमा बनाईएका दशवटा कुण्डमा कालीबाबाले होम गर्नुभएको थियो भने दश देवीको पूजा गरिएको थियो । दैनिक ११ लाख दीप प्रज्वलन गरिएको महायज्ञ सम्पन्न गर्न एक करोड चालीस लाख रुपैयाँ खर्च लागेको आयोजकको भनाइ छ । त्यत्रो डेढ करोड लाग्ने धार्मिक कर्म गर्नुको आफ्नै महत्व होला, तर त्यत्रो खर्च गरेर अन्न होम गर्नुको साटो दुर्गम गाउँमा लगेर वितरण गरेको भए पो बल्ल राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि छन् ।

त्यसो त हाम्रा सरकारी बैंकका कर्मचारी पनि भविष्यप्रति निकै सचेत छन् । उनीहरुका अधिकांश शाखामा बैंक खुल्ने निश्चित समयमा कर्मचारी आउन्न् । बरु केही ठुला अधिकृत आएर खुरुखुरु काम भने गर्छन् । शायद धर्मनिरपेक्षताको नै नभएपनि भविष्यका विविध विषयमा सोच्ने फुर्सद निकाल्न पो हो कि, ती हाकिम आउँदा पनि ती कर्मचारी भने आनन्दले मर्जीअनुसार कार्यालय आएर जनताको सेवा गर्छन् । चेतावनी दियो भने आन्दोलनको धम्की देलान् भन्नु, होइन भने यज्ञ लगाएर ग्राहक नआउने बनाए भने अर्को चिन्ता । तस्वीरमा, पशुपतिमा महायज्ञ आयोजना गरेका कालीबाबा ।

... (more)

... (more)

... (more)

... (more)

महेन्द्र रायमाझी -

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले एमाले, काँग्रेस र माओवादी जिम्मेवार भए जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न सकिने दाबी गरेका छन् । खनालले निर्धारित समयमै संविधान जारी गर्न सबै दलले आ-आफ्नो हठ त्याग्नुपर्ने तर्क राखे । भविष्यवाणी गर्न निकै अगाडि ठानिएका धेरै नेताजस्तै एमाले अध्यक्ष पनि एक हुन् । त्यही त होला नि, कुराभन्दा काम अगाडि भए पो, पत्याउन सकिन्थ्यो ।

त्यसो त भविष्यावाणी गर्न राजधानीमा यज्ञ गरिरहेका कालीदास बाबाभन्दा कम छैनन् एकीकृत माओवादी का अध्यक्ष प्रचड । जनचाहना अनुसार संविधान लेख्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै प्रचण्डले विद्रोहको लागि तयार हुन कम्युनिष्टहरुलाई आग्रह गरेर अर्को तहल्का मच्चाएका छन् । इन्द्रलाई थाहा नभएको कुरा हाम्रा पुर्वप्रधानमन्त्री समेत बनेका प्रचण्डलाई थाहा हुन्छ । पहिले संविधानसभा चुनाव नै हुन्न भन्दै हिंड्थे । चुनाव पनि भएन । भयो भन्ने हो व्यंग्य पो हुने हो कि ।

निरंकुशतावादीहरुले अहिले पनि जनआन्दोलनका उपलब्धीमाथि कब्जा जमाइरहेको भन्दै प्रचण्डले सरकारमा भएको अपवित्र गठबन्धनका कारण देशमा संकट वढेको दाबी गरे । होइन, जे पनि थाहा हुने भन्या, त्यस्तो त हुन्न हो, सरकारमा जान पाएन भन्दैमा आरोप मात्रै लगाउन त कसैलाई अधिकार नहुनुपर्ने । प्रचण्डका अलावा, एकीकृत माओवादीका नेता कृष्ण वहादुर महराले जेठ १४ भित्र छोटो आकारको संबिधान जारी गर्न सकिने बताएका छन् । छोटो संविधानमा पुग्यो कुरा अब, थाहा भइसकेकै हो नि, नयाँ संविधान तोकिएकै मितिमा आउन्न भनेर ।

संविधानको मस्यौदा जनतासम्म लैजाने प्रकृया हटाएर न्युनतम् विषयमा सहमति गरि संविधान जारी गर्नेे र पछि बिस्तृत संविधान बनाउन सकिने बताए । सुझाव र तरिका त जस्ले पनि जानेको छ । तर आवश्यक छ, सहमति र सहकार्य । त्यसैले त उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको छ, कम्तीमा यो पनि एउटा सहमतिका लागि प्रतिबद्धता हो । आवश्यकता छ त केवल कार्यान्वयनको ।

हो, संक्षिप्त संविधान जारी गर्ने, पुरै जारी गर्ने, अथवा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल त भएका छन् । तर छलफल भएपनि एउटा बिन्दुमा कोही पुगेको पाइन्न, नेताहरुबीच पनि । भित्र एक खालको कुरा गर्ने, सहमतिनजिक पुगेको भन्ने तर नजिक भन्दा भन्दै बाहिर प्रेसमा भने आफुलाई वास्तवमै लागेको कुरा गर्ने तर विपरित ध्रुवका । यही भएको छ अहिले, गछौं भन्ने तर गर्न नसक्ने । कम्तीमा एउटै खालको भनाई आउनुपर्छ, आउने वातावरण छैन भने नबोल्दा नै वेश होला कि, सुन्नेलाई वाक्क लाग्ने गरी । तस्वीरमा, एक अन्तरक्रियामा काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौला ।

... (more)

महेन्द्र रायमाझी -

शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको विवरण दिन नमिल्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन अनिमनको भनाइप्रति सरकारले कडा आपत्ति जनाएको छ । अनमिनले सरकारलाई नटेर्ने, सरकारले अनमिनप्रति आँखा तर्ने किसिमको वातावरण सिर्जना हुनुले शान्ति प्रक्रियामै असर पो पर्ने हो कि । त्यसो त अनमिन खेलौना नै भएको छ, कहिले माओवादीले सातो खान्छ, कहिले माओवादी इतरका दलले ।

सरकारले शिविरमा रहेका लडाकुलाई तलब उपलब्ध गराउन सजिलो होस भनी लडाकुको संख्या उपलब्ध गराउन अन्मिनलाई आग्रह गरेकोमा अनमिनले गोप्यताको कारण देखाउँदै फागुन १३ गते विवरण दिन अस्वीकार गरेको थियो । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गरी घर पठाईएका अयोग्य लडाकु बाहेक अन्मिनले स्वेच्छिक रुपमा शिविर छाडेका लडाकुको तथ्यांक दिन अस्वीकार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

शान्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि अचम्मै गर्छन्, औपचारिक रुपमा कुराकानी गरेर कुरा के हो, बुझ्नुपर्नेमा वक्तव्यबाजी गरेर निहुरिन खोज्छन् । आखिर अनमिन त सहमतिमा निम्त्याएको पाहुना त हो नि । सहमतिमा गर्नुपर्नेमा सबैले फुटबल खेल्न थाल्ने हो भने त विवादकै पछि लागेजस्तो भयो नि । सहमति भन्नलाई भन्ने, तर गर्नेबेलामा अर्को गर्ने ।

मन्त्रालयले सम्झौता अनुसार वास्तविक लडाकुलाई रकम उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै शिविरमा बाँकी रहेका लडाकुको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन अनमिनसँग पुनः आग्रह गरेको छ । आग्रह आग्रहमै सिमित हुने अवस्था आउन नहुनेतर्फ पो ध्यान दिने हो कि, किनभने अनमिनले विवरण दिन नमान्नुको कारण के हो, खोज्नुपर्छ । यदि, अनमिनको धारणा सहमति विपरित छ भने त्यसैअनुसार कदम चाल्न सक्नुपर्छ, वक्तव्यबाजी मात्र होइन ।

सरकार र तिनका अधिकांश मन्त्री अनमिनप्रति खनिन थालेका छन्, यही क्रममा रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले पनि माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनमा अनमिनले असहयोग गरिरहेको आरोप लगाएकी छन् । यसरी हेर्दा यो सम्बन्ध रक्षामन्त्री, सेनासम्म पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारी अधिकारीहरु अनमिनविरुद्ध बोलिरहँदा अनमिन प्रमुखले भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटी शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनबारे छलफल गरेकी छन् ।

माओवादीको नीतिअनुसार चलेको भनेर आरोप लागेको अनमिनप्रमुखले प्रचण्डसँग भेट्दा बाख्रो हराएको स्याल कराएको जस्तो त भएको छैन ? सबै बसेर समाधान खोज्ने कि ।

... (more)

... (more)

महेन्द्र रायमाझी -

के होली, के दशैं, के तिहार, सधैं कार्यालय भन्दै हिंड्नुपर्ने राजधानीका धेरैको व्यथा जस्तै मेरो पनि त्यस्तै थियो । लोलाको प्रहार कसरी छलेर कार्यालय पुग्ने भन्नैमा अघिल्लो रातिदेखि नै सोचिरहेको थिएँ । नत्र त उरण्ठेउला केटा र केटीले पनि लोला र फोहोर पानीको वर्षा गरिहाल्ने । त्यसो त समय मिलाएर साथीहरुसँग रङ खेल्नुको मज्जा कम्तीको छैन । खेलियो पनि धेरथोर । दश नबज्दै होलीले काठमाण्डौं उपत्यकालाई रन्काइसकेको थियो ।

के केटा के केटी, किशोर किशोरीहरुको त कुरै नगरौं, खाना खान बिर्सेर उफ्रेका देखिन्थे । साढे नौ बजे घर छाड्दा बाटोमा थुप्रै लोला खाइएला भन्ने अनुमान 'कार्यालय जान हिंडेको' भनाईले गलत सावित गरिदियो । त्यसो त मायाको निशानाभन्दा कम नलाग्ने तरिकाले घरका छतबाट छाडिएका पानीका फोहोराले नभेटाएकाले पो पानीले भिज्नुपरेन । जे होस् बाटोमा सबैजसो रमाइरहेका नै देखिन्थे ।

स्वभाविक पनि हो, वर्षमा एकपटक आउने पर्वमा भाइचाराको विकास हुने चाडका रुपमा लिइने यस चाडमा सहभागी हुनु । कार्यालयमा पनि कम्ती थिएनन्, रङ दलेर रमाइलो गर्नेहरु । स्त्री साथीहरु भने सबैको बिदा भएकाले कामको 'लोड' पनि थामिनसक्नु । केशर भट्टराई थियो कार्यालयमा । उसले अघिल्लो दिनदेखि नै होली मज्जैले मनाउने भनेको थियो । केही साथी कार्यकक्षमा वरपर गरिरहँदा कसैले पनि रङ निकालेन । केशरले भने कसैले सोध्लान् कि भनेर पर्खेर बसेजस्तो लाग्यो ।

त्यत्तिकैमा अर्को विभागका साथीहरु रातै बाँदरजस्ता देखिइसकेका थिए । त्यत्तिकैमा कोही नचिनेको जस्तो मानिस आयो, नजिकै । यसो हेरेको त पत्रकार साथी अजयबाबु शिवाकोटी । लगाइदिए शिवाकोटी बाबुले होलीको पहिलो रङको थोपा । त्यसपछि त को के कम सबैले लगाउन र लगाइदिन थाले रङ ।

सोहही क्रममा एक्लै बसिरहेको केशरलाई सोधेको त उसले रङीविरङगी रङ छन् भन्दै झोला देखायो । अब चाहिं झनै खेलिने भयो भनेर निकाल्न खोजेको त रोयल स्ट्यागको भीमकाय बोतल । केशर मात्र होइन, समाचार कक्षमा कोही पनि नभएको बेलामा सहयोग गर्न साथीहरु आउँदै होलान् भनेको त सुदन, रामकृष्ण पनि नचिन्ने गरी नै आए । अनि सुरु भयो होलीको रौनक, रङ र ह्वीस्कीको साथमा । गायक साथीहरुदेखि लिएर रेडियो, टिभीका को साथी पो पछि पर्थे आए, खुबै रमाइलो गरे ।

एउटा भवनभित्र यस्तो भइरहेको थियो भने सडक भने धेरै सुनसान । सुनसानभित्र पनि धेरै थियो । के युवती, युवाको त कुरै छाडौं जसले पहिला देख्यो, लोला हानेर रङ लगाइदिइहाल्यो । यही त छ, होलीको रङग । तर सल्लाहबिना हानिने लोलाले भने सदभाव भन्दा विवाद नै ल्याउने डर । तस्वीरमा, होली मनाइरहेकी राजधानीका युवतीहरु ।

महेन्द्र रायमाझी -

मसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी छपाइको काम भारतलाई दिने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गरेपछि अत्तालिएकी परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले मूख्य सचिवमाथि खनिन थालेकी छन् । आक्रोश मात्र होइन, रिस आगो पनि ओकलेकी छन् गिरिजाबाबुकी सुपुत्री सुजताले । सरकारी कर्मचारी कुनै पनि मन्त्रीबाट सुरक्षित रहेनन् । मुख्य सचिवलाई त र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने मन्त्रीज्यूले अन्य कर्मचारीलाई कति आहलकाहल पारेकी छन् होला, पोखिनसक्नु नै छ जस्तो छ पीडा ।

मन्त्री कोइरालाले मूख्य सचिवकै कारण एमआरपीका लागि आह्वान गरिएको ग्लोबल टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर रद्द गर्नुपरेको आरोप लगाउँदै मुख्य सचिव माधव घिमिरेको राजीनामा मागिन् । कर्मचारीले मन्त्रीहरुको राजिनामा मागेको त सुन्नुपरेको थियो, मुख्य सचिवको राजिनामा मागेको सुनेर कानले पनि अनौठो मानिरहेको अनुभुति भइरहेको छ । यस्तै कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँको नजिकै रहेको सिंहदरबारमै हुन्छ । धन्य प्रभु कुटाकुट भने भएनछ । कुटाकुट नै भएको भए पनि के नै गर्न सकिन्थ्यो र खै ।

लेखा समितिले एमआरपीका सम्बन्धमा प्रारम्भिक छनौटमा परेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालय र सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मितव्ययी ढंगले कम बिबाद हुने गरी आवश्यक्ता अनुसार द्विपक्षिय वार्ताबाट एमआरपी छपाइको प्रक्रिया अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर भारतमा एमआरपी नछाप्न लेखा समितिले दिएको निर्देशनपछि पनि कोइरालाले भने भारतमै एमआरपी छपाउने अडान दोहोर्‍याएकी छन् ।

होइन, यो मसिन भारतमै छाप्नुपर्ने कारण के होला । भारत नजिकको मित्र भएको हुनाले त्यहाँका व्यापारी महोदयलाई खुशी पार्न सुजताले उपाय अपनाएकी पो हुन् कि शंका गर्नुपर्ने बेला भएको छ । परराष्ट्र मामिलामा कमजोर भएर त्यत्रो मन्त्रालय पाएको पनि त कहाँ पो होला र । बुबा गिरिजा बाबुले सानो सम्भावना देखेर दिएको होइन । ठुलै सम्भावना देखेर हुनुपर्छ छोरीमा त्यत्रो मन्त्रालयका लागि सिफारिस गरेको ।

त्यसो त मन्त्रीज्यूले ठुलो रकम हात पर्ने सम्भावना देखेको बेला त जस्ता सम्भावना पनि औंल्याउन खोज्ने । टेण्डर नै रद्ध गरेर यस्तो बबाल गर्न खोज्ने ? टेण्डर भनेको के हो भनेर कक्षामा पढाई सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ अब, परराष्ट्रमन्त्रीका लागि । होइन भने कम्तीमा टेण्डर प्रक्रिया त मान्नुपर्ने हो नि । टेण्डरको अर्थ बुझाउनका लागि भएपनि कक्षा चलाउनुपर्ने भएको छ । बाबुले परराष्ट्रमन्त्री दिलाएको भन्दैमा मुख्य सचिव अनि प्रधानमन्त्रीको सातो खान त पाइन्न नि हो । तस्वीरमा, सुजाता कोइराला ।

महेन्द्र रायमाझी -

बिहे गरेपछि स्त्रीको पढाई खत्तम भन्ने भनाई नै छ, कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा । यही सिलसिलामा कतै कतै भने अनुकरणीय काम नै देख्न पाइन्छ । पर्वतको भोर्ले गाविसमा रहेको उच्चमाविमा बुहारीहरुका लागि पढ्ने अवसर मिलेको छ । केटा पाउनेबित्तिकै केटीको पढाई, सोचाई, लक्ष्य केही पनि ख्याल नगरी बिहे गरिदिने चलन छ । त्यसो त छोरीको बिहेअगाडि पढाईको कुरा नआउने पनि होइन ।

समाजमा चेलीको बिहेको कुरा चल्दा सल्लाह लिइन्छ, समुदायका जान्नेबुझ्नेसँग । त्यसबेला शिक्षाको कुरा पनि उठ्छ, तर सहज उत्तर आउँछ, ह्या बिहे गराइदियो, उम्कियो । संविधानसभामा महिलाको सहभागिताको कुरा बढेपनि शिक्षाले पछि परेका ग्रामीण समाजमा अभिभावकको सोचाई परिवर्तन भएकै छैन । परिवर्तन भएको भए, बुहारीहरुका लागि छुट्टै महत्व दिएर उच्चमाविको पढाई सञ्चालन गर्नुपर्ने थिएन कि ।

पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाको पढाईलाई प्राथमिकता दिएर अनेक कानुन, आयोग बनाइएका छन् । तर आम मानिसको सोचाईका सामु ती सबै असफल प्रायः भएका छन् । सफल राजनीतिक रुपमा केही भएको भन्न सकिन्छ, खासगरी संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा । तर प्रतिनिधित्वको कुरा गरेर मात्र के गर्ने, सभासदलहरुले एसएलसीमा भाग लिएको कुरा, अशिक्षित भएको कुरा सुन्दा भने निराशा छाउँछ, सबैमा ।

वास्तवमा नीतिनिर्माण तहमा अशिक्षित वर्गको प्रतिनिधित्वको विषयले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्छ । नियम, कानुन, संविधान बनाउन प्रतिनिधित्व भएको भन्ने तर केही थाहा छैन, साक्षर पनि छैन भने उसले आफ्नो भलो चिताउने कि समाज र देशको भलो चिताउने व्यंग्य पो बन्ने गरेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताको कार्टुन बनाउन विषयवस्तु थुप्रै भेटिएलान् तर अशिक्षित सभासदहरुका बारेमा कार्टुनिष्टले पनि आफ्नो धर्म कसरी निर्वाह गर्न सक्लान् खै ।

शिक्षामा यी सबै समस्याहरुको जरो भनेको परिवारमै छ । छोरीको पढाईलाई भनेपछि वास्तै नगर्ने, 'उम्किइहाल्ने' भन्ने भनाईले पनि निर्धारण गरेको छ । छोराको बिहे गर्दा पढाई, कमाईको आशा गर्ने तर छोरीको बिहेको कुरा आयो कि केटा आइहाल्नेबित्तिकै बाजा बजाएर बिहे गरिदिइहाल्ने चलन रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यो धेरै भएपनि समग्रमा नेपाली समाज नै यो सोचाईबाट मुक्ति पाउन सफल भएको छैन । यसका पछाडि शिक्षा नै ठुलो बाधक हो । आमाले राम्रो शिक्षा नपाउने वातावरण भएसम्म बालबच्चा शिक्षित हुन्नन् अनि भविष्य पनि कसरी सुधि्रन्छ । तस्वीरमा, भारी बोक्न जाँदै नेपाली महिला ।

... (more)

... (more)

महेन्द्र रायमाझी -

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले अध्यक्ष लक्ष्मण थारुसहित तीन जनालाई निष्काशन गरेको छ । काठमाण्डौंमा आउने, दुवै पक्षले थारु समुदायका लागि खुबै लडेका छौं भन्ने, वा जातीय अधिकारको कुरा उठाउँदै चन्दा उठाउने अनि विवाद गर्ने । यही क्रमको पछिल्लो शिकार बनेको छ यो संगठन । कहिले मधेश प्रदेशको समर्थन त कहिले मधेश प्रदेशको सहयोगी आन्दोलन सहयात्री, यस्तै यस्तै नीतिगत विषय र मतभेदमा रुमल्लिएको संगठन बनेको छ यो ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा यो संगठनको महत्व वा प्रभाव निकै कम होला तर उसकै दाबीअनुसार गरिएका विविध हडतालका कार्यक्रममा नेपाली नागरिकले ठुलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । बन्दको समर्थनमा कमैले आफ्नो व्यावसाय, सेवा बन्द गरे वा बाध्यतावश त्यसो गरे होलान् त्यसको विश्लेषण अर्कै पाटो हो । तर क्षति भने जानेर, नजानेर धेरै किसिमले भएको छ, वा भनौं बलिदान भएको छ, आन्दोलकारीको भाषामा ।

मञ्चको नीति र आचरण विपरित काम गरेको तथा एक मधेश एक प्रदेशको माग गर्दै आएको मधेशी जनअधिकार फोरमसँग गठबन्धन गरेको आरोपमा थारुलाई निष्काशन गरिएको जनाइएको छ । त्यसो त थारु वा सम्पूर्ण नेपाली परिप्रेक्ष्यमा लक्ष्मण थारु कति चिनिएका व्यक्तित्व हुन्, धेरै व्याख्या गर्न जरुरी नहुनसक्छ, किनभने उनलाई धेरैले धेरै तरिकाले चिन्छन् ।

मञ्चका सदस्य कुमार लिङ्देनले फागुन ९ गते मञ्चको आकस्मिक बैठकबसी अध्यक्ष चौधरी, सचिवालय सदस्य रबीन्द्र थिङ् र बुद्धछिरिङ्ग मोक्तानलाई निष्कासन गरिएको जानकारी दिएका छन् । अब यो निष्काशन र फोरमले थारुलाई आफ्नो पक्षमा तानेपछि आएको छ । मधेश र थारु छुट्टै हो भन्दै पहिचानको नयाँ परिभाषा बनाउन हिँडेका लक्ष्मणपछि कुमार लिङदेन अध्यक्ष बनेका छन् । १७ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये १४ जनाको बैठकले लिङ्देनलाई नै अध्यक्षमा चयन गरेको छ ।

जातीय राज्यलाई नयाँ संविधानमा कसरी परिभाषा गर्ने, राज्य नै बनाइयो भने कति अधिकार पाइने जस्ता विषयमा जातीय राज्यका विरोधी मात्रै होइन, स्वयं जातीय राजनीति गर्नेहरु पनि दोधारको राजनीतिमा छन् भन्ने थप प्रष्ट भएको छ । एउटा संयुक्त संगठनलाई कसरी चुस्त बनाउने भन्नेमा त यत्रो तानातान छ भने कस्ले कति, के अधिकारका लागि लड्ला भनेर आशा गर्न सकिन्छ र । संगठन कसरी चलाउने भन्ने विषयमा त चलाउने पदाधिकारीले नै सोचेका होलान्, तर के परिणाम आउँछ भन्ने पो अपेक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । तस्वीरमा, मञ्चका अध्यक्ष बनेका लिङदेन ।

... (more)